पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण तथा अन्य उद्देश्यों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा एवं उत्प्रेषण जैसी याचिकाएं जारी करने की असाधारण शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 227 के तहत राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक प्रशासन में शुद्धता, गति और गोपनीयता का विशेष महत्व होता है। न्यायालय के दैनिक कार्यों में आदेशों, निर्णयों, गवाही और वाद सूचियों को त्रुटिहीन रूप से टंकित करना कंप्यूटर ऑपरेटर और आशुलिपिक का मुख्य दायित्व है। विधिक दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की वर्तनी या विराम चिह्न की अशुद्धि से अर्थ का अनर्थ हो सकता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। अतः उच्च न्यायालय की कौशल परीक्षा में न्यूनतम तीस शब्द प्रति मिनट की गति तथा नब्बे प्रतिशत शुद्धता अनिवार्य की गई है। इसके लिए अभ्यर्थियों को रेमिंगटन गेल और मंगल इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट पर नियमित समयबद्ध अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के दौरान कीबोर्ड पर देखे बिना स्क्रीन पर पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। निरंतर अभ्यास से ही गति और सटीकता में संतुलन स्थापित होता है।